सुनसरी , भदौ २४
कोशी प्रदेशमा भदौ १० गते बाट शुरु भएको बजेट सुन्यता आजबाट हटेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको सिफारीसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेश आर्थीक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन बिधेयक २०८० जारी गरेपछि बजेट शुन्यताको अवस्था हटेको हो ।
प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले नेपालको संबिधान धारा २०२ उपधारा १ बमोजिम कोशी सरकार मन्त्री परिषदको सिफारीसमा २ अध्यादेशहरु जारी गर्नुभएको छ ।
यस अघि कोशी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जेठ ३२ गते आर्थीक मामािल तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले बजेट अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो। सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु जसपा र माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने बेलामा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश भदौ १० गतेबाट निश्कृय भएको थियो । सो अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएकोमा अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा बजेट शुन्यताको अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०र ८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आयव्यय अनुमान उल्लेखित बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुाजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको उल्लेख थियो ।
उक्त अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्म प्रदेश सरकारको नियमित आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएकोमा त्यसपछि अध्यादेश निस्कृय हुँदा बजेट शुन्यता भएको हो ।
