काठमाडौं- आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो, जहाँ नागरिकहरू आफ्ना विचार, भावना र असन्तुष्टि प्रकट गर्न स्वतन्त्र छन्। तर दुर्भाग्यवश, कतिपय अवस्थामा यही स्वतन्त्रता राज्यका लागि असहज बन्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय सरकारको आलोचना तीव्र हुँदै जाँदा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने निर्णय गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। गणतन्त्र आएको देशमा यसरी सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले पटक पटक दर्ता हुन आग्रह गर्दा पनि बन्द भएका सामाजिक सञ्जालले अटेर गरेपछि २०८२ भदौ १९ गते १२ बजेदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलले बन्द गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल: जस्तै फेसबुक, ट्विटर (एक्स), टिकटक र युट्युब—नागरिक आवाजको मुख्य माध्यम बनेका छन्। यसबाट युवापुस्ता सरकारको कामकारबाहीमा निगरानी राख्ने, प्रश्न गर्ने र सुधारको माग गर्ने गर्छन्। तर, आलोचनालाई शत्रुताको रूपमा लिने सोचले गर्दा सरकारले आलोचना रोक्नका लागि भएपनि कानुनी, प्राविधिक र प्रशासकीय रूपमा प्रतिबन्धको बाटो रोजेको देखिन्छ।
सरकारको तर्क अनुसार, 'गलत सूचना नियन्त्रण', 'सामाजिक सद्भाव जोगाउने' र 'राष्ट्रको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने' उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हो। तर सरकारले कारण अर्कै देखाएपनि वास्तविक उद्देश्य आलोचनालाई दबाउने, जनताको चेतनालाई कुन्ठित बनाउने र सत्ताको निरन्तरताका लागि जनमत नियन्त्रण गर्ने आशंका जनमानसमा व्यापक छ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। यदि जनताले सरकारको आलोचना गर्न सक्दैनन् भने, त्यो शासन प्रणाली लोकतन्त्र नभई निरंकुशताको प्रारम्भ हो। सामाजिक सञ्जाल बन्देजले अल्पकालीन रूपमा सरकारलाई 'शान्ति' दिलाए पनि दीर्घकालीन रूपमा नागरिक असन्तोष विस्फोट हुन सक्छ।
स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा रोक लगाउनु भनेको नागरिकमाथि विश्वास नगर्नु हो। यसको विकल्प सरकारले आलोचनालाई आत्मसात् गरेर सुधारको अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। यदि सरकार जनताको आवाज सुन्न डराउँछ भने, त्यो सरकार जनताका लागि होइन, केवल सत्ताका लागि मात्र काम गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ।
अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लगाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु त्यो समस्यालाई अझ गहिरो बनाउने काम हो। सरकारलाई चाहिने कुरा आलोचना सहन सक्ने सहनशीलता र आलोचना सुनेर सुधार गर्ने क्षमता हो। पार्बती साउद
