जुम्ला- गुठिचौर गाउँपालिकाले करार, ज्यालादारी र अस्थायी सेवामा कार्यरत १९ जना कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउने निर्णय गरेको छ। असोज २९ गतेदेखि लागू हुने गरी गाउँपालिकाले सबैको करार सम्झौता रद्द गर्दै काममा नआउन निर्देशन दिएको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाका अनुसार, यो निर्णय संघीय सरकारको नीति, मन्त्रिपरिषदको निर्देशन तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको परिपत्रका आधारमा गरिएको हो। उनका अनुसार दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्ने गलत अभ्यास अन्त्य गर्न कदम चालिएको हो।
पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष बुढाले अबदेखि कुनै पनि करार कर्मचारी नरहने स्पष्ट पारे। उनले ऐन र नीतिअनुसार स्थायी दरबन्दीमै सीमित रही सेवा दिने बताए।
गाउँपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मायालक्ष्मी बुढाले कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन २०८१ अनुसार करार सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिइन्। ऐनले करार वा ज्यालादारी नियुक्ति गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ। उनले ऐनको उल्लङ्घन गरी नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट खर्च असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको जनाइन्।
जुम्लाका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस्तै निर्णय गरिसकेका भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। गुठिचौरको निर्णयलाई दृढ र स्पष्ट कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसअघि तातोपानी गाउँपालिकाले पनि करार सेवा अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, आयस्रोत कमजोर स्थानीय तहहरूले विकास बजेटबाटै करार कर्मचारीको तलब भत्ता दिँदै आएका छन्। स्थानीय नागरिकहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने, सेवा प्रभावकारी नहुने, र प्रशासनिक कमजोरी देखिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, स्थानीय तहहरूले ऐनअनुसारको पारदर्शी व्यवस्था अब अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
