काठमाडौं- अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले गाडीको विक्रीमा आएको गिरावटलाई रोक्न राष्ट्र बैंकको ऋण नीति लचिलो बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधन खरिदका लागि लोन टु भ्यालु रेसियो तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (सेजन) द्वारा आयोजित 'अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो' विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले दसैं–तिहारको मुख्य व्यापारिक सिजनमा ग्राहकहरूको खरिद क्षमतामा ऋण नीतिले असर पारिरहेको बताए।
उनका अनुसार हाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत र डिजेल-पेट्रोलमा चल्ने सवारीमा ५०–६० प्रतिशत मात्रै ऋण दिने नीति लागू गरेको छ। अटो व्यवसायीहरू भने सबै सवारीमा ८० प्रतिशत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन्।
अध्यक्ष चौधरीले वर्तमान सरकार चुनावको तयारीमा रहेको भन्दै यस्तो संवेदनशील समयमा राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत अटोमोबाइल क्षेत्रमाथि दबाब बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुने बताए। “अटो उद्योगले विगतमा सबैभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्दै आएको छ। अहिले आन्दोलन र कडिएको नीतिका कारण दसैंमा हुने ६० प्रतिशत बिक्रीमा भारी गिरावट आउन सक्छ,” उनले भने।
उनले ऋण सुविधा नपाउँदा धेरै उपभोक्ता गाडी किन्ने योजनाबाट पछि हटेको उल्लेख गरे। “मानिसहरू अब आफ्ना अनिवार्य खर्चलाई प्राथमिकता दिँदै छन्,” चौधरीले भने, “गाडी किन्न सक्ने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालुको सीमा बढाउनुपर्छ।”
कार्यक्रममा उनले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि राखे।
चौधरीले आन्दोलनका कारण थापाथली अटो हब पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको बताए। साथै, उत्तरी नाका—केरुङ र तातोपानी—मार्फत गाडी आयात असम्भवजस्तै बनेको उल्लेख गर्दै सडक सुधारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार नेपालमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनको असेंबल, ब्याट्री, टायर र केही स्पेयर पार्ट्सको उत्पादन हुँदै आएको छ। स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने र असेंबल उद्योगसँग जोड्ने नीतिगत सहजीकरणको माग समेत उनले गरे।
