काठमाण्डौं, बैशाख १२
केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बने पछि गठन भएका प्रदेशका सरकारहरु विस्तारमा समस्या देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा समाजवादीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार विस्तार अझै अन्यौलतामा छ । मुख्यमन्त्री दिर्घ सोराडीले विश्वासको मत लिनु अघि नै भागबण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न चाहे पनि एमालेले सरकारमा जान अनिच्छा देखिएकोले अन्यौलता बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल देखिएको छ। नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०पार्टी, संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको चारदिन बितिसक्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी९नाउपा०का प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको शपथ गराइएको थियो।
सोही दिन मन्त्रीमा शपथ लिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेकी नाउपाकै अर्का सदस्य टीका थापाले आफूले चाहेको मन्त्रालय नदिइएको जनाउँदै शपथ नै बहिष्कार गरिन। त्यसलगत्तै आफूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराइन्। मुख्यमन्त्रीले विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ खुवाउने तयारी गरेपछि आफूले चाहेको मन्त्रालयमा नियुक्ति हुनुपर्ने अडानसहित थापा विनाविभागीयमन्त्रीको शपथ नलिई हिँडेकी हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनले भागबण्डा टुंग्याएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याएका छन्।
मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माबीच भएको छलफलबाट मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिएको हो।
यसअघि भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको थिएन। जसले गर्दा चैत २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कँडेलले एक्लै मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
सहमतिअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय लिने भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलले जनाएको छ।
एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिने भएको छ।
