काठमाडौं- ‘पहिला देश (पिपुल्स रिभोल्युसन)’ अभियानले प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राष्ट्रको हितमा काम नगरेको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामाको माग गरेको छ।
बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सरकारको निष्क्रियता र अन्यायप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्तिक १६ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
पहिला देशका संयोजक एसपी शाहले जेन्जी आन्दोलनबाट जनतामा आशा पलाएको भए पनि हालको सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको बताए। उनले जेन्जी, लघुवित्त, सहकारी, मिटर ब्याज, बैंकलगायतका वित्तीय पीडितहरूलाई न्याय नदिइएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए। शाहले संविधान परिमार्जन सभाको गठनको माग गर्दै सोही दिन प्रतीकात्मक प्रदर्शन गर्ने जानकारी पनि गराए।
शाहले भने, “शुसिला कार्कीको सरकार न घोडा हो, न गधा — खच्चडजस्तै भएको छ। यस्तो सरकारबाट देशले निकास पाउँदैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।”
पहिला देशका संरक्षक तथा लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले वर्तमान सरकार पनि अघिल्ला सरकारजस्तै भ्रष्ट र असंवेदनशील रहेको टिप्पणी गरे। उनले विशेष वित्तीय ऐन खारेज गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंक नै वित्तीय अन्यायको मुख्य बाधक रहेको आरोप लगाए।
त्यसैगरी, मिटर ब्याजी तथा किसान मजदूर आन्दोलनका सचिवालय सदस्य सूरेश घिमिरे र विकास स्नेहीले मिटर ब्याज पीडितका मागबारे तीन–तीन पटक आयोग गठन भए पनि न्याय नपाएको बताए। घिमिरेले भने, “जाली तमसुक र चेकहरू रद्द नगरेसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन्।”
नागरिक युवा दस्ताका संयोजक तथा पहिला देशका संस्थापक सदस्य सम्भू थापाले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आम जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै भने, “यदि वित्तीय पीडितलाई कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलाम गर्ने कार्य जारी रह्यो भने, हामी कडा आन्दोलनमा जानेछौं।”
एन्टेक जे जेन्जीका सुरेन्द्र घर्ति, सुनिल सिंह र विकास रसाइलीले सरकारले एनजिओ र आइएनजिओहरूको दबाबमा परेर जनताको चाहनाविपरीत निर्णय गरिरहेको आरोप लगाए।
त्यस्तै, जेनवाईका प्रतिनिधि सौरभ भण्डारीलगायतले पनि संविधान परिमार्जन सभाको तत्काल गठनको माग गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
