काठमाडौं , माघ
६
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक
लगाउनुपर्ने मागसहितको दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको
फैसलासँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने बाटो
खुलेको छ । देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न
सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका
थिए ।
प्रधानन्यायाधीश
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको
इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले वेवसाइटमार्फत तीन सदस्यिय
पूर्ण इजलासबाट केही निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको उल्लेख छ, तर आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
५ माघ २०८१, आईतबार ०५:३५ मा प्रकाशित
