काठमाण्डौं, फागुन ९
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा कमजोर देखिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार सबैजसो प्रदेश र स्थानीय तहको नतिजा कमजोर देखिएको हो । आगामी आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १० वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको मूल्यांकन गरेको छ ।
आयोगको मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै अंक कोशीले र सबैभन्दा कम अंक लुम्बिनी प्रदेशले पाएका छन् । सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने कोशी प्रदेशको अंक ३०.८९ मात्रै छ । दोस्रो स्थानमा रहेको बाग्मतीले २७.२९, गण्डकीले २३.०७, मधेशले २२.३१, सुदूरपश्चिमले २१.०८, कर्णालीले २०.९८ र लुम्बिनीले १६.९९ अंक मात्रै पाएको छ ।
आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजु, प्रदेश सरकारको आव २०७९/८० को विनियोजित रकम अनुसार खर्च, आव २०७९/८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन, आव २०७९/८० को प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क, आव २०७९/८० मा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिको अवस्थालाई आधार बनाएर यस्तो अंक दिइन्छ ।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेको र आव २०७९/८० मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा जम्मा गरेरनगरेको पनि हेरिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत्र मसान्त भित्र उपलब्ध गराएको वा नगराएको, प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ को आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण २०७९ पुस मसान्त भित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी त्यसको विवरण २०७९ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको पक्ष पनि मूल्यांकन गरिन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार आव २०७९/८० मा कुनैपनि प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान दिएनन् । यस्तै आव २०७९/८० मा सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम कुनै प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा जम्मा पनि गरेनन् । आव २०७९/८० मा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफल बढाउन सुदूरपश्चिम कोशी प्रदेशबाहेक अन्य सफल भएनन् ।
स्थानीय तह मध्ये महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै अंक भरतपुर महानगरपालिकाले ल्याएको छ । भरतपुरले ५६.२९ अंक ल्याएको छ भने काठमाडौंले ३९.०२, वीरगञ्जले ३३.४९, विराटनगरले ३२.८५, ललितपुरले २५.१८, पोखरा २०.७४ अंक पाएको छ ।
१० असारभित्र बजेट ल्याए/नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे/नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकम मध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याकंन गरिन्छ ।
स्थानीय तहले आगामी आवको आय/व्ययको प्रक्षेपण सहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए/नपठाएको, स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको जस्ता आधारमा पनि अंक दिइन्छ ।
आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग लगायतका पक्ष पनि हेरिन्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरेरनगरेको पनि मूल्यांकन हुन्छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस्ता सूचकहरुमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा धेरै स्थानीय तहको प्राप्तांक ५० भन्दा कम छ ।
वित्त आयोगका नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नारायणप्रसाद अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक रुपमा प्रकाशित नतिजामा प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो सुनेर केही दिनमै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुनेछ ।
