भेरीगङ्गा (सुर्खेत), मङ्सिर २८
कर्णाली प्रदेशका ३० प्रतिशत परिवार मात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार प्रदेशका ७० प्रतिशत परिवारलाई कृषिको उत्पादनले वर्षभरि खाना नपुग्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्बजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ को प्रदेशस्तरीय नतिजाअनुसार कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवारले कृषि पेसा गर्दै आएकामा जम्मा ३० प्रतिशत अर्थात् ९० हजार छ सय मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । अधिकांश परिवारलाई भने वर्षभरि खाना नपुग्ने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कर्णालीमा एक लाख १७ हजार चार सय ११ हेक्टर जग्गामा ८२ दशमलव ६३ प्रतिशतले कृषि कर्म गर्ने गरिएको पाइएको तथ्याङ्क छ ।
कृषिमै आश्रित ठूलो सङ्ख्या भए पनि उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन नसकेको भन्दै सरकारले अब बनाउने नीति उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले बताउनुभयो । “उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्, तर उत्पादनमा भने थोरै सङ्ख्यामा मात्रै आत्मनिर्भर छन् । आगामी दिनमा सरकारले उत्पादनमुखी योजना बनाउन आवश्यक छ ।”
तथ्याङ्कमा पुरानाभन्दा नयाँ प्रविधिको विस्तार भने भएको पाइएको छ । फलामे हलोको प्रयोग घटेको छ भने ट्र्याक्टर र पावरट्रिलर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ । आठ दशमलव एक प्रतिशत फलामे हलो, पाँच दशमलव एक प्रतिशत ट्याक्टर र चार दशमलव पाँच प्रतिशत पावरट्रिलर प्रयोगकर्ता रहेको निर्देशक कार्कीले बताउनुभयो ।
तीन दशकमा नेपालमा कृषक परिवार सङ्ख्या र कृषकले भोगचलन गरेको जग्गामा वृद्धि भए पनि सरदर दुईपटक मात्र बाली लगाउने गरिएको छ । यस्तै गाईगोरु र राँगाभँसीभन्दा खसीबाख्रा, सुगुर बङ्गुरपालन गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
उत्पादनशील जमिन मासिँदै
तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको पाइएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म उत्पादन हुने सुर्खेत वीरेन्द्रनगर अहिले घर र घडरीमा परिणत हुन थालेको छ । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा ४३ प्रतिशत परिवार आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । तर यो सङ्ख्या विगतको भन्दा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी पहाडाको जग्गा पनि बाँझिन थालेका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा नागरिकको सहरकेन्द्रित बसाइसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेपछि गाउँका जमिन पनि बाझिँदै गएका हुन् । उत्पादनमुखी क्रियाकलाप नहुँदा अझै परनिर्भरता बढ्नसक्ने भन्दै विज्ञले आगामी दिनमा बनाउने योजना यो तथ्याङ्कलाई टेकेर बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि थुप्रै योजना कृषि लक्षित बनाउने गरेको भए पनि एकिन तथ्याङ्क नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या झेल्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कर्णालीमा तथ्याङ्क नहुँदा योजना तथा बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै कृषि गणनाबाट आएको तथ्याङ्कले सरकारलाई योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
तीनै तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन वृद्धिसँगै बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “उत्पादन बढाउन कठिनाइ छैन, किन भने अहिले आधुनिक प्रविधिको जति पनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ । कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने समस्या छ, यसतर्फ तीनै तहका सरकारले सोच्नुपर्छ ।”
मन्त्रालयका सहसचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले तथ्याङ्कका आधारमा अब सरकारलाई योजना बनाउन सहज हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सहसचिव एवं उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा डिल्लीराज जोशीले करिब सात हजार जनशक्ति परिचालन गरी ४५ दिन लगाएर कृषि गणना गरिएको जानकारी दिनुभयो । एक कृषकसँग जानकारी लिन करिब डेढ घन्टा समय लागेको उहाँको भनाइ छ ।
२७ मङ्सिर २०८०, बिहिबार ११:५३ मा प्रकाशित
