काठमाडौं - राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अन्ततः पूर्णता पाएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कोटा अन्तर्गत महेश खनाल सदस्यमा नियुक्त भएसँगै प्राधिकरण पूर्णरूपमा सक्रिय बन्ने बाटो खुलेको हो।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण सुदृढ गर्न २०८१ सालमा प्राधिकरण गठन गरेको थियो। सहकारी प्रणालीमा फैलिएका अनियमितता र विकृति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको यस प्राधिकरणमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यसअघि अध्यक्षमा डा. खगराज शर्मा नियुक्त भइसकेका थिए भने नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका थिए। हालै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महेश खनाललाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। खनाल नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (ICAN) का पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्।
प्राधिकरणमा बाँकी सदस्यहरूमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र सहकारी हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था छ।
सहकारी ऐन संशोधनमार्फत ल्याइएको अध्यादेशद्वारा प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको हो, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणमूलक सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ।
सञ्चालक समिति अपूर्ण हुँदा प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन नसकेको प्राधिकरणले अब भने पूर्णता पाएको भन्दै सहकारी क्षेत्रका बेथितिमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया तीव्र पार्ने तयारी जनाएको छ।
