काठमाण्डौ , चैत्र
२४
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्न
र कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय
र मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको कामको आधारमा सरुवा गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड
बनाएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई सुगम स्थान तथा
रुचाएको ठाउँमा सरुवा, पदस्थापन वा काजमा खटाउन प्राथमिकता
दिइनेछ ।
शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको
कामलाई चुस्त तथा व्यवस्थित बनाउन, कर्मचारीको नेतृत्व, सक्षमता, कार्य अनुभव, रूचि, दक्षताको आधारमा पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य रूपमा पदस्थापन, सरुवा तथा काज खटाएर सर्वसाधारणको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन
भन्दै मापदण्ड जारी भएको हो ।
अपाङ्गता भएका, दीर्घरोग भएका कर्मचारीलाई सुगम भौगोलिक स्थानमा पदस्थापना, सरुवा वा काजमा ल्याउन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । सङ्घीय निजामती
सेवामा रहेर जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएको अवधि नपुगी केन्द्र स्तरमा
सरुवा वा काजमा नल्याउने प्रावधान राखिएको छ । एनओसी शाखामा एक वर्ष काम गरेका
कर्मचारीले एक वर्ष काम गरेपछि रोजाईको आधारमा सरुवा गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ
। त्यस्तै सुरुको नियुक्क्ति वा बढुवा भएर आउने कर्मचारीलाई एनओसी, छात्रवृति र दुर्गम जिल्लामा पदस्थापन गर्ने प्रावधान नयाँ मापदण्डमा
राखिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार न्यूनतम तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका अधिकृतलाई
इकाई प्रमुखमा खटाउने व्यवस्था छ ।
मापदण्डले प्रचलित निजामती सेवा
सम्बन्धी कानुनमा उल्लेखित पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी प्रावधान बमोजिम संघीय निजामती कर्मचारीलाई
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउनका लागि कानुनमा निर्धारित क, ख, ग र घ वर्गका जिल्लाहरूमा पूरा गरेको
सेवा अवधिलाई आधार मान्ने गरी सरुवाको आधार तय गरेको छ । पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउँदा निजको रूचि, योग्यता, दक्षता, अनुभव र संगठनको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने र हालको पदमा भएको
नियुक्ति वा बढुवाको जेष्ठता तथा कर्मचारीको कार्यक्षमता पनि आधारका रूपमा लिने
मापदण्डमा उल्लेख छ ।
‘कुनै कर्मचारी अशक्त भएको भनी मेडिकल
बोर्डले सिफारिस गरेमा वा दरबन्दी कटौतीमा परेमा वा मातृशिशु स्वास्थ्य
संवेदनशीलताको अवस्था रहेमा वा कुनै कर्मचारीको कुनै कार्यालयमा विशेषज्ञ सेवा
आवश्यक भएको जस्ता विशेष अवस्थामा सरुवा वा काजमा खटाउन बाधा पर्ने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।
केन्द्रस्तरमा पाँच वर्ष अवधि काम
गरेको कर्मचारीलाई विशेष अवस्थामा बाहेक जिल्लास्तरका कार्यालय वा केन्द्रस्तरकै
कार्यबोझ बढी भएका अन्य कार्यालयमा सरुवा गरिने वा काजमा खटाइने पनि मापदण्डमा
बताइएको छ । यसरी सरुवा वा काज खटाउँदा जिल्लास्तरका कार्यालयमा खटाउन दिइने छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको
हकमा पदस्थापन, सरुवा वा काज खटाउन राजपत्राङ्कित
द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृत इकाइ प्रमुख रहने जिल्लाको
लागि खटाइने सम्बन्धमा इकाइ प्रमुखको सूची (रोस्टर) तयार गर्ने उल्लेख छ ।
एउटा जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय
इकाइको प्रमुख अर्को जिल्लामा सोही पदमा सरुवा गर्नुपर्ने भएमा निजको कार्यरत
कार्यालयको कार्यसम्पादन स्तरलाई मध्यनजर गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सूचीमा समावेश भएकामध्ये उपलब्ध भएसम्म
सम्बन्धित पदमा न्यूनतम तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका अधिकृतलाई इकाइ प्रमुखमा
खटाउने र कुनै जिल्लामा इकाइ प्रमुखको पद रिक्त भै एक तहमुनिको कर्मचारीलाई
जिम्मेवारी दिनु परेमा न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमध्येबाट
कायममुकायम वा निमित्तको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार मन्त्रालय वा मातहतका
कार्यालयमा अवधि पुगेका कर्मचारीले आफूले सरुवा हुन चाहेको कार्यालय उल्लेख गरी
मन्त्रालय वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । कुनै कर्मचारीको काम, कारबाही व्यवहार वा आचरणको कारण कार्यरत पदमा राख्न उपयुक्त नभएमा
जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
महिला कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपर्दा
निजको मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिइने पनि उल्लेख छ ।
मन्त्रालयबाट भएको सरुवाका सम्बन्धमा कुनै कर्मचारीको कुनै गुनासो भएमा सम्बन्धित
कर्मचारीले सचिव समक्ष स्पष्ट कारणसहितको लिखित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि
मापदण्डले गरेको छ । त्यस्तो निवेदनमा मन्त्रालयबाट सात दिनभित्र कारबाही
गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
