काठमाडौं- प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) को पछिल्ला दुई नियुक्ति उदाहरणीय बनेका छन्। लामो समयदेखि विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप र अदालतसम्म पुग्ने रस्साकस्सीले चर्चामा आइरहने आईजिपी नियुक्ति प्रक्रिया यसपटक भने शान्त र प्रक्रियागत देखिएको छ। यसको श्रेय गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयमित, पारदर्शी र नीतिनिष्ठ नेतृत्वलाई दिइएको छ।
दीपक थापापछि चन्द्रकुवेर खापुङको आईजिपी पदमा नियुक्ति हुँदा कुनै विवाद उठेन। वरीयताको सम्मान र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्दै गरिएको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र विश्वास र स्थायित्वको माहोल निर्माण गरेको छ।
अघिल्ला दिनमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँगै अवकाशको तयारी, राजनीतिक सिफारिस र शक्ति–केन्द्रहरूसँगको समन्वय प्रमुख मुद्दा बन्ने गथ्र्यो। अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण सहज, समयमै र व्यवस्थित भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री लेखकले सरुवा, बढुवा तथा आईजिपी नियुक्तिमा कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाबलाई प्रभाव पार्न दिएका छैनन्। वरीयता र कार्यसम्पादनलाई मुख्य मापदण्ड मानिएको छ। सचिव दुवाडीको समन्वयले निर्णय प्रक्रियामा अझ थप सुदृढता आएको बताइएको छ।
यसरी निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले गरिएको नियुक्तिले संगठनभित्र मनोबल मात्र होइन, कार्यसम्पादनको चाहना र जिम्मेवारीको भावनासमेत बढाएको देखिन्छ।
सुरक्षाविद्हरूको मूल्याङ्कनमा, यस्तो अभ्यासले प्रहरी संगठनलाई समयानुकूल, आत्मविश्वासी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै लगेको छ। आईजिपी चयनमा विवाद टाढा रहनुले संगठनभित्रको मनोबल उच्च बनेको छ भने बाहिरी रूपमा सुशासनको सशक्त सन्देश गएको छ।
नयाँ नेतृत्वद्वारा स्थापित पारदर्शी प्रणाली, विधिपालना र नीतिगत सोचले नेपाली सुरक्षातन्त्रभित्र नयाँ संस्कृतिको बीजारोपण गरेको छ भन्ने आशा गरिएको छ। यसले न केवल प्रहरी संगठनलाई, तर सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास जनाइएको छ।
