काठमाडौं- सडक र पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरिए पनि वर्षौंदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय (काठमाडौं, इटहरी) र विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने स्पष्टीकरण मागेका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुरले ५/५, निर्देशनालयले ५, र नुवाकोटले २ ठेक्काबारे प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने ठेकेदारका रुग्ण ठेक्का तत्काल तोड्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। हाल सडक क्षेत्रमै २५८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्।
सबैभन्दा ठूलो र लामो समयदेखि अलपत्र परेको कन्काई पुलको ठेक्का तोडिँदै
१४ वर्षदेखि अधुरो रहेको झापाको करिब ७२३ मिटर लामो कन्काई पुलको ठेक्का पनि तोड्न लागिएको हो। पप्पु-महादेवखिम्ती जेभीसँग २०६७/६८ सालमा सम्झौता भए पनि हालसम्म ५५५ मात्र काम सम्पन्न भएको छ।
१५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी
सूचना अनुसार, निर्माण व्यवसायीले १५ दिनभित्र काम गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालन योजना र ठेक्का नतोड्नुपर्ने कारणसहितको प्रमाणसहित उपस्थित नभएमा, ठेक्का तोडिने छ। साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जमानत रकम जफत, ब्याज असुली, कालोसूचीमा राख्ने र बाँकी खर्च असुल गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
