काठमाण्डौ, २९ भदाै
कँचनपुरकाे शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट (तत्कालिन आरक्ष) विस्थापितहरुकाे समस्या समाधानकाे लागि सरकारले न्यायिक आयाेग गठन गर्ने भएकाे छ । पिडितहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा सुरु गरेको आमरण अनसनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरक्ष पीडितको माग सम्बोधनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताउनु भयाे ।
‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका जनताको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसले गर्दा पटक पटक आयोग बन्ने तरसमस्या समाधान नहुने स्थितिकाेअन्त्य हुनेछ ।’
प्रस्तावित आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीशले गर्ने खाका बनाइएको बताइएको छ । आयोगमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र निकुञ्जको वार्डेन सदस्य हुनेछन् । आयोगलाई समस्या समाधानका लागि सुरुमा ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको छ ।
आरक्ष विस्तारका क्रममा ०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले सयौं परिवार विस्थापित गरेको थियो । विस्थापितहरु विगत २२ वर्षदेखि सडक किनारमा शिविर बनाएर बसिरहेका छन् ।
समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३२ वटा आयोग बने पनि ती आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
माइतीघरमा आमरण अनसन बसेका पीडितहरुको संघर्ष समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले आयोग गठन सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा पलाएको बताए ।
