रामेछाप– सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्थाबारे यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सञ्जालले आइतबार रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापामार्फत प्रधानमन्त्रीको नाममा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा, द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्दै उनीहरूका परिवारले आजसम्म न्याय नपाएको उल्लेख गरिएको छ।
“२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गरिने भनिए पनि आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यसले पीडित परिवारको सत्य जान्ने, सांस्कृतिक अधिकार तथा क्षतिपूर्तिको हक उल्लंघन भएको छ।”
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका उजुरीमाथि छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, र पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका २२५ सिफारिस अझै कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति सञ्जालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सञ्जालका अनुसार, गत २०८२ वैशाख ३१ गते गठित बेपत्ता छानबिन आयोगले पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई चार प्रमुख मागहरुमाः बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, बेपत्ता पार्नेमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडित परिवारलाई न्याय र परिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।
मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापका संयोजक पाण्डव प्रसाईँले २० भन्दा बढी स्थानीय मानव अधिकार संस्था तथा अधिकारकर्मीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
अगस्ट ३० लाई ूअन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवसू को रूपमा विश्वभर मनाइने सन्दर्भमा सञ्जालले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो।
