काठमाण्डौ, कार्तिक २७
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन
सार्वजनिक गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल
नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।
अस्ति
आइतवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुलको
विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने
निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयका
आधारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन
सार्वजनिक गरिएको हो । आयोगको प्रतिवेदनमा विवादको विषय, डेडिकेटेड र ट्रङ्क
लाइनको परिभाषा, त्यसको
उद्देश्य र मापदण्ड, महसुल
निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, महसुल छुट बिल तथा विभिन्न
अदालतबाट भएका फैसला उल्लेख छ ।
पत्रकार
सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत
तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै
कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र महसुल
उठाउने र के कति हो भनेर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको निर्णय
भएकाले उसले नै आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री
खड्काले अब तत्कालै लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जोडिने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिभन्दा माथि भएकाले तत्काल बैठक नबसे पनि
आजका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उद्योगको
लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भएकाले प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरेको बिल दिने
उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने भनेर नै मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको मन्त्री
खड्काको भनाइ थियो । खासगरी आयोगले तीन अवधिमा विवाद रहेको ठहर गरेको छ ।
२०७२
साल साउनदेखि २०७२ पुससम्मको पहिलो अवधि, नेपालका लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको
अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५
जेठदेखि २०७७ सम्मको अवधि मानिएको छ । त्यसमा पहिलो र तेस्रोलाई छाडेर दोस्रो
अवधिको महसुल उठाउनुपर्ने विषयलाई स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ ।
ऊर्जा
सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुस अघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि
लोडसेडिङ अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो । आयोगको सिफारिश बमोजिम बिल काटेर बक्यौता
रकम असुल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
