काठमाण्डौ, सावन ७
सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले पुनस् आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । चिकित्सक संघले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
गत असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारका तर्फबाट तीनजना मन्त्रीहरूबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि ३ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले ७ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
तर, निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समयपछि पनि कुनै ठोस प्रगति नदेखिएपछि चिकित्सक संघले कार्यदल पूर्णरूपमा निष्क्रिय रहेको आरोप लगाएको छ ।
संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमति समयमै पालना नहुँदा भविष्यमा उनीहरूको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको बताएका छन् ।
संघले यदि फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने चेतावनी दिएको छ ।
