काठमाण्डौ, सावन ७
अध्यक्ष ओलीका चाहना अनुसार नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा फर्किने बाटो बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार अबेर राति बैठकको समापन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले विद्या भण्डारीको सदस्यता नविकरण नगर्ने प्रस्ताव निणर्याथ पेश गरे । केही पदाधिकारी र सदस्यहरुले विरोध गरे पनि हो हल्लाका विच बहुमतबाट सो निर्णय पास भएको ओलीले समापन मन्त्वयको क्रममा घोषणा गरे ।
संवैधानिक प्रबन्धअनुसार राष्ट्राध्यक्ष, नेपाली सेनाको परमाधिपति, संविधानको रक्षक र पालनकर्ता भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन नहुने बताउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको पुनरागमनलाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
अध्यक्ष ओलीको भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन नदिने प्रस्तावमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्यले फरक मत राखेका थिए।
पाण्डे र ज्ञवाली र बोल्न नपाएका कर्ण थापाले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भनेर बैठकमै धारणा राखेका थिए । तर प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आजको निर्णयलाई सर्वसम्मत नै भन्नुपर्ने बताए।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा झन्डै २६४ जनाले धारणा राखेका थिए। त्यसमध्ये सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यसम्म थिए। यसमा तीन जनाको फरक मत रहेको हो।
‘राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षण गर्ने व्यक्तित्व, नेपाली सेनाको परमाधिपति, साझा व्यक्तित्व, राष्ट्रको गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, देशकै अभिभावक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा हाम्रा स्थापित मान्यताले पनि राम्रो हुँदैन, हामीले दिएको सम्मानमा कुनै कमी हुन दिनुहुँदैन र हामीले उहाँलाई दिएको सम्मान कायम राख्नु पर्छ, उहाँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व हो, राष्ट्रको गौरव हो, हाम्रो पनि गौरव हो, यस्तो परिप्रेक्षमा उहाँ राजनीतिमा आउनु हुँदैन, यो गलत नजिर र अभ्यास हुन्छ भन्ने निष्कर्ष केन्द्रीय कमिटीले निकालेको छ’, गौतमले भने।
‘पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा नफर्कन, आफ्नो गरिमाअनुरूप पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सल्लाहकार र अभिभावक बनेर बस्न आग्रह गर्ने,’ अध्यक्ष ओलीले यस्तो प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रतिवाद गरेका थिए। उनले यस्तो संवेदनशील विषय केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर जान नहुने धारणा राखेका थिए। उनले यसले पार्टी जीवनमा दीर्घकालीन असर पुर्याउने भन्दै सुविचारित ढंगले निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने मत राखेका थिए।
