काठमाण्डाैं, असार ८
भारत सरकारले शुक्रबार राति परीक्षा
सञ्चालन नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरेको छ ।
नयाँ कानूनले कलेज भर्ना वा सरकारी
जागिरका लागि परीक्षा सञ्चालनमा हुने अनियमितता वा भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न
हुनेहरूलाई १० वर्षको जेल र १० मिलियन भारतीय रुपैयाँको मौद्रिक जरिवाना जस्ता
दण्डात्मक प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यस वर्षको फेब्रुअरीमा भारतीय संसदले
पारित गरेको नयाँ कानून सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) ऐन, २०२४ शुक्रबारदेखि
लागू गरिएको छ ।
राष्ट्रियस्तरका प्रमुख परीक्षाहरूको
प्रश्नपत्र बारम्बार बाहिरिने घटनालाई लिएर सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय परीक्षण
एजेन्सी विरुद्ध देशभर विद्यार्थी र नागरिक समाज समूहले गरेको व्यापक विरोध
प्रदर्शनको परिणामस्वरुप यो महत्वपूर्ण कानुन लागू भएको हो
८ असार २०८१, शनिवार ०२:५९ मा प्रकाशित
