दाङ, भदौ १४
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख सचिव र स्थानिय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत आफैले नियुक्त गर्नेगरी कानून समितिले विधेयक अघि बढाएपछी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारी विधेयक असार २२ गते प्रदेश सभामा दर्ता गर्यो । त्यसपछी शैद्धान्तीक छलफल गरियो । बुदागत रुपमा छलफल गर्न सभाले प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठायो । कानून समितिले समेत विधेयकमाथी व्यापक छलफल गर्न उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिले निरन्तर छलफल र सुझाव संकलन गर्यो । अनी एउटा सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पा¥यो । तर, त्यो प्रतिवेदनमा भएका सुझवाका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन् ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव अर्थात १३ औं तहको कर्मचारी प्रदेश सरकारलेनै नियुक्त गर्ने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पनि प्रदेश सरकारले पठाउने गर्नेगरी कानून समितिले विधेयक अघि बढाएपछी प्रदेश सभाको बैठक समेत अनिश्चित बनेको हो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारकै असन्तुष्टी रहेको छ
सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा प्रदेश नीजामती कर्मचारी सेवामा रहने तह १२ औं सम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, उपसमितिले १३ औं तहको कर्मचारी अर्थात प्रदेशको प्रमुख सचिव समेत प्रदेश सरकारलेनै नियुक्त गर्ने कुरा समेटेपछी समस्या परेको देखिएको हो ।‘प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारलेनै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मुख्यमन्त्री आफै सकारात्मक देखिनुहुदैन । त्यसैले उपसमितिमा रहेको विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन्’प्रदेश मामिला तथा कानून उपसमितिका सभापती भोजप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो ,‘उपसमितिमा सर्वसम्मत निर्णय भएको कुरा अघि बढाउन सरकार तयार देखिएन् । संघियताको पक्षधर मानिने मुख्यमन्त्रीनै यो बिषयमा किन पछी हट्नुभयो ।’
प्रमुख सचिव प्रदेश निजामती ऐन अनुसार अघि बढाउने कुरा भएपछी केन्द्र सरकार, कर्मचारी तह र मुख्यमन्त्री स्वयंम यस बिषयमा असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । अहिले सुझाव र राय सहित कानून उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, त्यो प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा पेश भएको छैन् । समितिले पनि पास गरेर प्रतिवेदन अघि बढाउनुपर्ने भएपनि प्रतिवेदनमा समेटिएका बिषयमा विवाद देखिदा अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।‘प्रदेश सरकारले प्रमुख सचिव आफै नियुक्त गर्न पाउनुपर्छ ।
बाहिरबाट प्रमुख सचिव खोजेर ल्याउनुहुदैन भन्ने मान्यताका साथ विधेयक सुझाव सहित अघि बढ्यो । तर, यसमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको फरक मत देखिन पुग्दा अघि बढ्न सकेको छैन्’नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक तथा प्रदेश मामिला तथा कानून उपसमितिका सदस्य इन्द्रजीत थारुले भन्नुभयोे,‘उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएको छ ।
प्रदेशको एकल अधिकारको सूचि भित्र कर्मचारीको व्यवस्थापनको बिषय पर्ने भएकाले यो एकल अधिकारलाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने संवैधानिक अधिकार रहेको तर्क प्रदेश सभा सदस्य थारुको भनाइ छ ।‘ यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’साउन महिना भित्र विधेयक पारित गर्ने तिब्रताका साथ सुझाव संकलन गरिएको थियो । तर, विधेयक अझैं पारित हुन सकेको छैन् । अहिले प्रदेश सभामा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ ।
प्रदेश सरकारले भने सरकारले अघि बढाएको विधेयक पारित हुने बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले १३ औं तहको कर्मचारी तत्काल प्रदेशले नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै नीजामती कर्मचारी विधेयक पास हुन नसकेको भन्दै मन्त्री पाण्डेले विधेयकलाई अल्झाउने भन्दा पनि पास गर्नेगरी अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको समेत रहेको बताउनुभयो । अव आउने प्रदेश सभा बैठकबाट विधेयक पास हुने मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
१३ भदौ २०८०, बिहिबार ११:२९ मा प्रकाशित
