कास्की, कात्तिक २५
उच्च अदालत पोखराले पोखराको फिर्के खोला किनारका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले बजारको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्केखोलाको मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि अदालतले सो सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो ।
महानगरको सूचनालाई लिएर स्थानीय राजन रौनियारसमेतले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार अदालतले सुनुवाइ गर्दै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म तत्काल महानगरको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू तथा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पोखरा–१८ को अधेरीकुनादेखि सुरु भएर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउनका लागि महानगरले गत कात्तिक १० गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । महानगरपालिकाले भवन निर्माण संरचना बनाउँदा यसअघि नक्सापास गरेको स्मरण गराउँदै भत्काउनुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकको जिकिर छ ।
निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल र अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गर्नुभएको थियो । पोखरा महानगरपालिका वडा २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ अन्तर्गत फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना यसअघि महानगरबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गरी पोल गाडिएको भन्दाभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउने महानगरको तयारी थियो ।
फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र एक सय ६० संरचना बनेका छन् । तीमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका सङ्घसंस्थाले संरचना बनाएका छन् । गत साउन पहिलो साता महानगरले फिर्के खोलाको प्राकृतिक बहाव पत्ता लगाउनका लागि प्राविधिक समिति बनाएर सीमाङ्कन सुरु गरेको थियो । सो प्राविधिक समितिले एक महिना लगाएर खोलाको नाप जाँच गरेको थियो
२४ कार्तिक २०८०, शनिवार ०९:३६ मा प्रकाशित
