म्याग्दी, मङ्सिर ६ : मुस्ताङको तीनवटा स्थानीय तहले आफ्नो भूगोललाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका छन् । सरकारले लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदर कुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ लाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ ।
निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजिवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले बताउनुभयो । “उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्दा पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शुल्कसमेत अत्याधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका हाँै ।”
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा समेटिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकले दश दिनका लागि पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । दश दिन भन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन रू ५० का दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । मुस्ताङका साथै मनाङ र गोरखाका केही भूगोललाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
निषेधित क्षेत्र कायम गरेका कारण विदेशीहरु सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरुङले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मुस्ताङमा ७१ हजार सात सय सातजना विदेशी पर्यटक आएकामा अर्ध निषेधित क्षेत्रका रुपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा तीन हजार तीन सय ८८ पर्यटकले भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ ।
सन् २०२३ को नौ महिनाको अवधिमा पनि उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा बढी रहेको एक्याप जोमसोमले जनाएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा रहेको उपल्लो मुस्ताङलाई सरकारले अर्ध निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई भ्रमणका लागि खुल्ला गरेको थियो ।
