लमजुङ। लमजुङमा केही वर्षअघिसम्म सामान्य सरकारी कामका लागि पनि गाउँबाट सदरमुकाम पुग्नुपर्थ्यो। हिँडेर बजार झर्ने, सवारीसाधन चढेर सदरमुकाम पुग्ने र एउटा सामान्य काम सकेर फर्किनसमेत दुई–तीन दिन लाग्थ्यो। अहिले भने गाउँमै वडा र पालिका कार्यालय छन्, सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि विभिन्न सिफारिस र स्थानीय सेवासम्म घरआँगन नजिकै उपलब्ध हुन थालेका छन्। चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तह रहेको लमजुङमा संविधान कार्यान्वयनपछि सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा स्थानीय सेवा प्रवाहमा परिवर्तन देखिएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार लमजुङको जनसङ्ख्या एक दशकमा घटेको देखिन्छ। विसं २०६८ मा एक लाख ६७ हजार ७२४ रहेको जिल्लाको जनसङ्ख्या २०७८ मा एक लाख ५४ हजार ३६० मा झरेको छ। जिल्लाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदरसमेत ऋणात्मक ०.८५ प्रतिशत रहेको छ।
नागरिकले ‘गाउँमा सरकार आएको’ अनुभूति गर्न थाले पनि सेवा प्रवाहको गुणस्तर, रोजगारी, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन र संविधानले दिएको सबै अधिकारको कार्यान्वयनमा भने अझै चुनौती बाँकी रहेको अनुभव सुनाउँछन्। बेँसीसहर नगरपालिका–८ का स्थानीय रामकुमार श्रेष्ठका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन सरकार नागरिकको घरदैलोसम्म आइपुगेको अनुभूति हो। विगतमा सामान्य सरकारी सेवा लिनसमेत सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अहिले वडा कार्यालयबाटै धेरै सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएको उनी बताउँछन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतका सेवा लिन सहज भएको उनको अनुभव छ। ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भन्ने अवधारणाले गाउँमा सरकारको उपस्थिति बढाएको उनी बताउँछन्। तर सेवा नागरिकको नजिक पुगे पनि त्यसको गुणस्तर र नियमिततामा अझै प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठको अपेक्षा स्थानीय सरकारले विकाससँगै सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने छ। सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा कुनै दल वा समूहको दबदबा हावी हुन नहुने उनी बताउँछन्। ‘स्थानीय तहमा सुशासनको चेतना अझ बढ्नुपर्छ। विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहको दबदबा हावी हुने अवस्था हुनुहुँदैन। जनताको आवश्यकता र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य र सडकको गुणस्तर सुधारसँगै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको अर्को अपेक्षा छ। स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्दै नागरिकले विकास र सेवाको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने अवस्था अझ बलियो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। दोर्दी गाउँपालिका–४ की ६३ वर्षीया धन्खु गुरुङका लागि संघीयतापछि गाउँमा आएको परिवर्तनको मुख्य आधार नै सेवा र सरकारसँगको दूरी घट्नु हो। सङ्घीयता कार्यान्वयनअघि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक तथा सरकारी सेवा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको उनको अनुभव छ। विगतमा विद्यालय टाढा हुँदा लामो दूरी हिँड्नुपर्ने, खानेपानीका लागि सामूहिक धारामा निर्भर हुनुपर्ने र सामान्य सरकारी कामका लागि समेत सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
गाउँबाट हिँडेर उदिपुर पुग्ने, त्यहाँबाट सवारीसाधनमा सदरमुकाम जाने र फर्किँदा पुनः हिँड्नुपर्ने हुँदा सामान्य कामका लागि पनि एक–दुई दिन लाग्ने गरेको उनको अनुभव छ। ‘पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ। अधिकांश सेवा वडाबाटै र पालिकाबाटै लिन सकिने भएको छ। घरआँगन नजिकै गएर छोटो समयमै काम सकेर फर्किन सकिने अवस्था आएको छ,’ उनले भने। सङ्घीयतापछि गाउँमै वडा तथा पालिका कार्यालय स्थापना भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन थालेका छन्।
विद्यालय, खानेपानी र विद्युत्लगायतका आधारभूत सेवामा समेत सुधार आएको उनको अनुभव छ। जग्गासम्बन्धी सेवासमेत स्थानीय तहमै उपलब्ध भए सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अझ घट्ने उनी बताउँछन्। गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, युवाको बाहिरिने क्रम रोक्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसँगै गुणस्तर पनि सुधार गर्नुपर्ने उनको अपेक्षा छ। महिलाका हकहित र उनीहरूले भोग्दै आएका समस्याको सम्बोधनमा पनि स्थानीय सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
दूधपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङका अनुसार स्थानीय तहले नागरिकको आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भएको तथा सबै वडाका विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन्। भौगोलिक कठिनाइका कारण कृषि क्षेत्रमा भने अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। सडकतर्फ नयाँ बाटो खोल्नुभन्दा पहिले निर्माण भएका सडकको स्तरोन्नतिमा जोड दिइएको छ। वर्षायाममा कतिपय सडकमा आवागमन कठिन हुने गरेकाले पुराना सडकमा ग्राभेल तथा आवश्यक स्थानमा ढलान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइएको उनी बताउँछन्।
दूधपोखरी गाउँपालिका–६ को गौडा क्षेत्रमा हालसम्म करिब २०० मिटर सडक कालोपत्र भएको उनले जानकारी दिए। चालु वर्ष उक्त क्षेत्रमा करिब दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजना रहेको र त्यसका लागि करिब रु तीन करोड बजेट छुट्याइएको उनी बताउँछन्। सबै क्षेत्रमा कालोपत्रको माग भए पनि पर्याप्त स्रोतसाधन र बजेट अभावका कारण एकैपटक सबै ठाउँमा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। खानेपानी, पैदलमार्ग तथा अन्य सेवामा सङ्घीयतापछि सुधार आएको भए पनि नागरिकको अपेक्षाअनुसार अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। स्वास्थ्य, शिक्षा र सडकलाई पालिकाका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ। यद्यपि विकास निर्माणका क्रममा ठेक्का रद्द हुने, कतिपय योजना अधुरै रहने तथा बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने समस्याले विकास प्रभावित भएको उनी बताउँछन्।
नागरिकता सिफारिसलगायतका धेरै प्रशासनिक काम वडा तहबाटै हुने र आवश्यक कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने व्यवस्थाले सेवा प्रवाह सहज भएको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन्। विगतमा सामान्य सरकारी कामका लागि सदरमुकाम पुगेर एक दिन जाने, अर्को दिन काम गर्ने र फर्किनुपर्ने अवस्थाको तुलनामा अहिले धेरै सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय सरकार गठनपछि नागरिकले गाउँमै विकासका आवश्यकता र बजेटका माग जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष राख्न सक्ने अवस्था बनेको उनी बताउँछन्। तर सीमित स्थानीय स्रोतसाधन, पर्याप्त बजेटको अभाव र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक अवरोधले काममा कठिनाइ हुने गरेको छ। स्थानीय तहको आन्तरिक आय पर्याप्त नभएकाले जग्गासम्बन्धीलगायतका थप सेवा स्थानीय तहमै सञ्चालन गर्न आर्थिक चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विज्ञान पौडेलका अनुसार सङ्घीयता र कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्यलगायतका सेवा नागरिकको नजिक पुगेका छन्। विगतको तुलनामा वडा र पालिका तहमा विभिन्न सेवा तथा सिफारिसका संरचना विस्तार भएका छन् भने कृषि व्यवसायमा समेत क्रमिक सुधार भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘पहिला खर्च र समय दुवै बढी लाग्ने अवस्था थियो। अहिले धेरै सेवा वडा र पालिकाबाटै लिन सकिने भएको छ। संघीयताले नागरिकलाई स्थानीय तहमै सेवा पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ,’ उनले भने। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार जग्गा, राजस्व, पेन्सनलगायतका केही सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध हुनुपर्ने भए पनि सबै अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। कित्ताकाट, नामसारी तथा जग्गासम्बन्धी कामका लागि अझै सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्था रहेकाले यस्ता सेवा पनि स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि त्यसअनुसार आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। विसं २०७५ मा केन्द्रबाट कायम गरिएको दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी संरचना रहेकाले थपिएका जिम्मेवारीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको उनी बताउँछन्। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यकताअनुसार कर्मचारी संरचना पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र कानुनी अधिकार थपिए पनि आर्थिक स्रोतमा सङ्घ र प्रदेशमाथिको निर्भरता कायमै रहेको उनी बताउँछन्।
स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार थप सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहमा जिम्मेवारी धेरै थपिएको छ, तर त्यसअनुसार स्रोतसाधन र बजेट पर्याप्त छैन। अझै पनि ठूलो हिस्सा सङ्घ र प्रदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार पनि थप मजबुत बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधार आए पनि सेवाको गुणस्तर अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार भइरहेका छन् भने पालिकास्तरको अस्पताल सञ्चालनको तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि प्रशासनिक संरचना, बजेट र खर्च व्यवस्थापनमा केही चुनौती थपिए पनि नागरिकको नजिक सेवा पुर्याउने दृष्टिले यसको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहमा पारदर्शिता कायम गर्दै बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन तथा अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
लमजुङका स्थानीय तहमा संविधान कार्यान्वयनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा स्थानीय सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनले नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिएको परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। एक दशकअघि संविधान जारी हुँदा गाउँका नागरिकले घरदैलोमै सरकार, सहज सेवा र स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका थिए। अहिले सरकारको संरचना गाउँसम्म पुगेको छ र धेरै सेवा नागरिकको नजिक आएको छ। अबको चुनौती सरकार गाउँमा आयो कि आएन भन्ने होइन, गाउँमा आएको सरकारले नागरिकको जीवन कति सहज बनायो भन्ने हो।
संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको अनुभवमा स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। तर बाँकी अपेक्षा पूरा गर्न सेवा प्रवाहको गुणस्तर, जवाफदेहिता, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आवश्यकताअनुसारको विकासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको वास्तविक उपलब्धि अब नागरिकले पाउने सेवाको सहजता, गुणस्तर र त्यसबाट उनीहरूको जीवनमा आउने सुधारबाट मापन हुने चरणमा पुगेको छ। रासस
