धनुषा, असोज २३
मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले प्रदेशभित्रका अवैधानिक स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमनका लागि निर्देशन दिँदै अनाधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित स्वास्थ्य संस्था अविलम्ब प्रक्रियामा नआए कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा नियमन सम्बन्धमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री सिंहले प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने संस्थालाई सोअनुसार अविलम्ब गर्न गराउनका लागि निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री सिंहले प्रदेशमा एक सय ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था खुलेको जानकारीमा आएको बताउनुभयो । अनाधिकृत, अव्यवस्थित, अनियन्त्रित र इजाजतबिना खोलिएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थित गराउन तोकिएको ढाँचामा विवरण भर्न पत्राचार गर्दा पनि कसैले विवरण नबुझाएको उहाँको भनाइ छ ।
आँखा र डेन्टलसम्बन्धी एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था मधेश प्रदेशमा दर्ता नरहेको बताउँदै मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “१५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित दर्ता गर्न समय दिएका छौँ । यो समयसीमाभित्र दर्ता गरेको नपाइएमा समितिले कानुनी कारबाही थाल्ने छ ।”
प्रदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा अवैधानिक तरिकाबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जम्मा ४८ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता रहेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये १९ वटा संस्थाले नवीकरण गराएका छैनन् भने २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता मात्र नियमसम्मत देखिएको छ ।
मन्त्री सिंहले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार मातहतबाट इजाजत लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थामा २५ देखि २०० शय्यासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० शय्यासम्मका आयुर्वेद अस्पताल, डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, सी वर्गको प्रयोगशाला, ख श्रेणीको रेडियो इमेजिङ्ग सेन्टर, २५ शय्यासम्मका डायलासिस केन्द्र, २५ शय्यासम्मका पुनःस्थापना केन्द्र छन् ।
२२ असोज २०८०, मङ्गलबार ०१:३१ मा प्रकाशित
