काठमाण्डौ , असोज ३
शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि बानेश्वरमा ठेलामठेल भएको छ । आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीच नयाँ बानेश्वरमा धकेलाधकेल भएको हो।
सरकारले सदनमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै देशभरबाट काठमाडौं उत्रिएका शिक्षकहरूले माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वर सम्म मार्च पास गरेका छन्।
नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटल अगाडिबाट निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। मार्च पास गर्दै शिक्षकहरू त्यहाँ भन्दा अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्ने क्रममा धकेलाधकेल भएको हो।
आज देशभरिका विद्यालय बन्द गरी समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको हो।
शिक्षा विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षकहरूको सवाल, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरूवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै महासंघले आन्दोलन गरेको हो।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेको छ . शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे बोलाउनुभएको वार्तालाई अस्वीकार गर्दै महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रेको हो । महासङ्घले मन्त्रीबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुन नसक्ने जनाउँदै धर्ना सुरु गरेको हो ।
गत वर्षको तथ्याङ्अनुसार हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी, अस्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार तीन सय ५४ शिक्षक कार्यरत छन् । यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा ५३ लाख ८२ हजार छ विद्यार्थी छन् ।
मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट आएका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको धर्नामा संलग्नता छ । महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ ।
महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौँमा आउन शिक्षक र कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार र महासङ्घबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौताहरुलाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।
