काठमाण्डौं, असोज ९
बागमती प्रदेशको महिलावादी मञ्चले १६ बुँदे घोषणा पत्र जारि गरेको छ । उपसभामुख इन्दिरी रानामगर, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा महिला जनप्रतिनिधीहरको सहभागितामा सम्पन्न महिलावादी मन्चले जारि गरिएको घोषणा पत्रको पहिलो बुदाँमा महिलाको श्रमलाइ मर्यादीत श्रमको रुपमा पहिचान तिनै तहको सरकारले निति बनाउन ध्यानआकर्षण गराइएको छ ।
बागमती प्रदेशमा सकृय महिला मानवअधिकारकर्मी, सन्चारकर्मी, अनुसन्धानकर्ताले विभिन्न विषयमा भएका छलफलमा भाग लिएका थिए । “न्याय, समानता र पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता ः सामाजिक रुपान्तरण सहितको दिगो विकासमा निश्चितता” भन्ने नाराका साथ सातै प्रदेशमा यस्ता महिलावादी मन्चको आयोजना गरेर सरकारको महिलाको जिवनमा प्रभाव पार्ने मुद्धालाइ महिलावादी दृष्टिकोणले छलफल र विश्लेषण गरिने महिला मानव अधिकार रक्षकको राष्ट्रिय संजालले विज्ञप्ती जारि गर्दै जनाएको छ।
महिलावादी मञ्चले जारी गरेको घोषणापत्रले उठाएका विषयवस्तु र मुद्धालाइ कार्यान्वयन गर्न सघाउन स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधी, उपसभामुख लगायत कार्यक्रममा उपस्थित सरकारी प्रतिनिधीहरुले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
