नागरिकको पूर्ण सुरक्षा गर्न र सामाजिक सद्भाव सुदृढ बनाउन सरकार निरन्तर लागिपरेको छः प्रधानमन्त्री शाह

Jhalkonepal

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न तनावका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वदलीय भेटघाटका क्रममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकार घटनाप्रति गम्भीर रहेको, निष्पक्ष छानबिन गरिने, संघीयता र संविधानप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको तथा हिंसा भड्काउने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संघीयता विरोधी भनेर व्याख्या नगर्न आग्रह गर्दै लोकतन्त्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्य व्यवस्थाप्रति आफ्नो अडिग प्रतिबद्धता दोहोर्याए। "मलाई संघीयता विरोधी भनेर सपनामा पनि नसोच्नुहोस्," भन्दै उनले नेपाललाई सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायको साझा फूलबारीका रूपमा अझ सुदृढ बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘चार–पाँच दिन मौन बसेको होइन, अनुसन्धानमा केन्द्रित थिएँ’

घटनापछि प्रधानमन्त्री किन सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफू पहिलो दिनदेखि नै सुरक्षा निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरी घटनाको वास्तविकता बुझ्ने र थप क्षति हुन नदिन केन्द्रित भएकाले तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिएको उनको भनाइ थियो।

उनले आइतबार रातिदेखि नै घटनाले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको उल्लेख गर्दै काम गर्दागर्दै परिस्थिति अन्य जिल्लासम्म फैलिएको स्वीकार गरे। देवानगञ्जको घटना यति ठूलो रूपमा मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिने अनुमान आफूले पनि नगरेको स्वीकार गर्दै उनले सरकारबाट भएका कमजोरी सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन

प्रधानमन्त्री शाहले देवानगञ्जको घटनालाई केवल धार्मिक समुदायबीचको विवादका रूपमा नहेरिएको स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा समेत विभिन्न कोणबाट घटनाको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न सुझाव आएको जानकारी दिँदै उनले निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिने बताए।

प्रदर्शनका क्रममा कम्मरमाथि गोली किन चलाइयो भन्ने प्रश्न आफूले पनि सुरक्षा निकायसँग उठाएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘गृहमन्त्रीलाई मैदानमा पठाउनु रणनीतिक निर्णय थियो’

आफू घटनास्थलमा तत्काल नजानुको कारण स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उपस्थितिले थप तनाव सिर्जना हुन सक्ने मूल्यांकनपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई खटाइएको बताए। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्रीले स्थानीय तहमा पुगेर सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मात्र उपस्थितिले पर्याप्त सुरक्षा अवस्था कायम गर्न नसकिएपछि नेपाली सेना परिचालन गरिएको स्पष्ट पारे। सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गरिएको उक्त निर्णयलाई अन्य कोणबाट व्याख्या नगर्न उनले आग्रह गरे।

देशको पछिल्लो अवस्थालाई राजनीतिक लाभ–हानिको विषय नबनाउन प्रधानमन्त्रीले सबै दलसँग आग्रह गरे। प्रदर्शनकारीलाई सम्झाउने, संवादमार्फत तनाव कम गर्ने र स्थानीय तहमा शान्ति स्थापना गर्ने अभियानमा सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा समाजका अगुवाहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले दलका नेताहरूलाई आफ्ना–आफ्ना जिल्ला र क्षेत्रमा पुगेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र प्रदर्शनकारीलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्न अनुरोध गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरी र सिरहाका घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। यससम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेको र केही निर्णयमा गृहमन्त्रीले हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको जानकारी उनले दिए।

‘प्रदेश खारेज हुँदैन, अझ प्रभावकारी बनाइन्छ’

प्रदेश संरचना खारेज गर्ने पक्षमा आफू वा आफ्नो दल नरहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। संघीयता कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमको विपक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई अझ प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए।

त्यसैगरी उनले हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट गर्दै त्यस्तो कदमले संघीयता र वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने तर्क गरे। राजा फर्काउने बहसमा सरकार नलाग्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वसँग आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर उठेका टिप्पणीको पनि खण्डन गरे। पार्टी सभापतिसँग नियमित परामर्श र सहमतिमै निर्णय भइरहेको उल्लेख गर्दै सर्वदलीय बैठकसमेत आपसी समझदारीअनुसार अघि बढाइएको बताए।

२०८२ सालको निर्वाचनपछि पहाड र मधेसबीचको दूरी घटेको अनुभूति भएको भए पनि पछिल्ला घटनाले विभिन्न शक्तिहरू सक्रिय रहेको संकेत दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। घटनाका सबै आयामबारे अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै हिंसा, द्वेष र साम्प्रदायिक तनाव भड्काउने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनले चेतावनी दिए।

भेटको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले आम नागरिकलाई शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न आग्रह गरे। "नेपालआमा र नेपाली भूमिलाई थप तनाव नदिऔँ, सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट शान्ति कायम गर्न हातेमालो गरौँ," भन्ने सन्देश उनले दलका नेतामार्फत सम्पूर्ण देशवासीसम्म पुर्‍याएका थिए।

प्रतिक्रिया