ताप्लेजुङ, फागुन १३
ताप्लेजुङ पाथिभरा क्षेत्रमा
‘नो केबलकार समूह' ले सरकारसँगको वार्ताका लागि चारवटा
सर्त अघि सारेको छ । पहिलो बुँदामा नै फेरि पनि वार्ताका लागि
मन्त्रिस्तरीय वार्ता समिति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दोस्रो
बुँदामा आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायतका स्थानबाट पक्राउ
गरिएकालाई निसर्त रिहाई र कर्फ्यु हट्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तेस्रो बुँदामा केबलकार निर्माणकार्य बन्दगरी निर्माणस्थलबाट सबै निर्माण सामग्री
ठेकेदार, कामदार, मजदुर
फिर्ता गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
अन्तिम तथा चौथो बुँदामा मुक्कुम्लुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र र जनपथ प्रहरी फिर्ता
हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
१३ वटा संस्था र नौवटा राजनीतिक दलले
निकालेको विज्ञप्तिमा चारवटा सर्त सहित वार्तामा जाने उल्लेख छ। दिगो, स्थायी शान्ति, सार्थक
र परिणाममुखी वार्ताका लागि यी सर्त पूरा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएकोछ । वार्ता र संवादको माध्यमबाट
समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु सकारात्मक र जिम्मेवार रहेको विज्ञप्तिमा
उल्लेख छ ।
मुक्कुम्लुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष
समिति संयोजक श्रीप्रसाद लिम्बू, केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु, किरात याक्थुङ
चुम्लुङ संघीय समिति संयोजक एवं प्रदेश १ पुन: नामांकन संघर्ष समिति संयोजक प्रेम
एक्तेन लगायतले संघसंस्थाको तर्फबाट विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दलको तर्फबाट
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मसरकारको
तर्फबाट गठित वार्ता समितिले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी वार्ताका लागि पुन:
आह्वान गरेको थियो । सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव
प्रेमप्रसाद भट्टराईद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा केबलकार निर्माणको काम स्थगित
गर्ने सर्तसहित वार्ताका लागि आह्वान गरिएको छ ।
१२ फाल्गुण २०८१, मङ्गलबार ०७:४० मा प्रकाशित
