जनकपुरधाम। कुनै बेला सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राख्नसमेत हिच्किचाउने धनुषाको सबैला नगरपालिकाका रेणु महरा अहिले स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन्छिन्। सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने महरा हाल जनप्रतिनिधिका रूपमा नगरपालिकाको योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छिन्।
दलित समुदायभित्र पनि लामो समयदेखि सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएको चमार जातकी महराका लागि जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालेकी केबल व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र होइन, सामाजिक परिवर्तनको एउटा उदाहरणसमेत हो।
'पहिले सार्वजनिक ठाउँमा गएर आफ्ना कुरा राख्न पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, अहिले समुदायका समस्या लिएर बैठकमा बोल्न र समाधानका लागि पहल गर्नसक्ने भएकी छु', उनी भन्छिन्, 'संविधानमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि म जस्ता थुप्रै दलित महिलाहरुले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर मात्र पाएको छैन्, निर्णय प्रक्रियामा सहभागीसमेत भएका छन्।'
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएसँगै दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिले राज्यको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने अवसर पाएका छन्। रेणुको अनुभव त्यसैको एउटा उदाहरण हो।
स्थानीय सरकारको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनप्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुँदा आफ्नो समुदायका आवश्यकता र समस्या प्रत्यक्ष रूपमा उठाउन सकिएको हंसपुर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य राजेश पासवान बताउँछन्। 'हाम्रो बस्तीमा के आवश्यकता छ, कुन समस्या पहिले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अब हामी आफैँ कुरा राख्न सक्छौँ', पासवानले भने।
सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको राज्यका निकायहरुमा सहभागिता विस्तार हुनु सङ्घीयतापछिको महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ। संविधानले समानुपातिक समावेशीकरणलाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाएपछि स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका समुदायका महिलालाई स्थानीय शासनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेको छ।
रेणु महरा जस्तै धेरै दलित महिला अहिले वडा, कार्यपालिका तथा स्थानीय तहका विभिन्न समितिमा सहभागी भएर समुदायका समस्या उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको सहभागिताले स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई समुदायको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्ने अवसरसमेत बढाएको छ। सङ्घीयता र संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरेसँगै सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने प्रयास पनि तीव्र भएका छन्। सप्तरीका दलित अगुवा युक्तिलाल मरिकका अनुसार विगतमा वडा कार्यालय तथा विद्यालय नजिकै घर भएका कतिपय दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित हुने अवस्था थियो।
राजविराज नगरपालिका-९ मलेठमा बसोबास गर्ने डोम समुदायका कतिपय बालबालिका विगतमा विद्यालय जाने गरेका थिएनन्। अहिले भने समुदायमा शिक्षासम्बन्धी चेतना बढ्नुका साथै स्थानीय तह र विद्यालयबाट उपलब्ध गराइने विभिन्न सुविधा पाएपछि बालबालिका विद्यालय पुग्न थालेको मरिकको भनाइ छ। 'पहिले विद्यालय नजिकै घर भए पनि डोम समुदायका धेरै बालबालिका विद्यालय जाँदैन्थिए। अहिले अभिभावकमा पनि शिक्षा आवश्यक छ भन्ने चेतना बढेको छ', मरिकले भने।
विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुनुका साथै दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजालगायतका सुविधा उपलब्ध हुन थालेपछि आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन सहयोग पुगेको उनको कथन छ। दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा आएको परिवर्तन केबल सरकारी सेवा तथा सुविधामा मात्र सीमित छैन। शिक्षाको पहुँच र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व बढेसँगै समुदायको सोच र सामाजिक व्यवहारमा समेत क्रमिक परिवर्तन आउन थालेको छ।
विगतमा विद्यालय जान नसकेका समुदायका बालबालिका अहिले नियमित विद्यालय जान थालेका छन्। स्थानीय तहमा आफ्नै समुदायका प्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सरकारी कार्यालयमा आफ्ना समस्या राख्न पनि सहज भएको दलित समुदायका अगुवा तथा सप्तरीको बोदे बरसाइन नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद राम बताउँछन्।
लित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिताले नयाँ पुस्तामा समेत आत्मविश्वास बढाएको छ। सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिलाई देखेर समुदायका बालबालिकामा आफू पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्छु भन्ने भावना विकास हुन थालेको वडाअध्यक्ष रामको भनाइ छ।
सुनिता राउतको राजनीतिक सहभागिता र सप्तरीको डोम समुदायका बालबालिका विद्यालय पुग्न थालेको अवस्थाले सङ्घीयतापछिको परिवर्तनलाई नजिकबाट बुझ्न सकिने आधार दिन्छ। एकातिर हिजो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नसमेत हिच्किचाउने समुदायकी महिला आज स्थानीय सरकारको योजना निर्माणमा सहभागी हुन्छन् भने अर्कोतिर विद्यालयको पहुँचमा रहेर पनि पढ्न नजाने समुदायका बालबालिका शिक्षाको अवसर लिन विद्यालय पुग्न थालेका छन्। यी परिवर्तनले संविधानमा उल्लेख गरिएको समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको देखाएको दलित समुदायका अगुवा सिजेन्द्र सदा बताउँछन्।
यद्यपि, यस्तो परिवर्तनलाई सबै दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म पुर्याउन राज्यका तीनै तहले लक्षित कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन्। सङ्घीयतापछि प्रतिनिधित्व र सेवामा पहुँच बढे पनि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन्।
गरिबी, भूमिहीनता, बेरोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षामा सीमित पहुँच, सामाजिक विभेद तथा छुवाछुतजस्ता समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेको भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डल खत्वे बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व पाएपनि निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका दिनुपर्ने, लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुर्याउनुपर्ने तथा शिक्षा र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
संविधानले अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि त्यसको वास्तविक अनुभूति नागरिकको जीवनमा हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तरमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि र आवाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुँदै गर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहसम्म अधिकार र स्रोत पुगेपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समुदायस्तरमा देखिन थालेको हो।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति, लक्षित वर्गका लागि बजेट तथा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच विस्तारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यसँग नजिक ल्याएको अधिकारकर्मी बिनोद महराको अनुभव छ।
उनका अनुसार नेपालको संविधानले दलित समुदायको हकलाई छुट्टै रूपमा सम्बोधन गरेको छ। संविधानको धारा ४० ले दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ। त्यस्तै, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विभिन्न समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ।
'सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि देखिएको महत्वपूर्ण परिवर्तन राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो', अधिकारकर्मी महरा भन्छन्, 'स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएपछि हजारौँ दलित महिला निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।'
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा ठूलो सङ्ख्यामा दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। यसले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा दलित महिलाको सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरेको उनको कथन छ। वडा तहमा निर्वाचित दलित महिला सदस्यले आफ्नो समुदायका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा विभेदसँग सम्बन्धित समस्या स्थानीय सरकारसमक्ष राख्ने अवसर पाएको उनी बताउँछन्।
यसअघि राज्यका निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा रहेका समुदायका महिलाले सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने वातावरण निर्माण हुनु सामाजिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ। तर जनप्रतिनिधि हुँदैमा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित हुन्छ भन्ने अवस्था सबै ठाउँमा समान छैन।
कतिपय स्थानीय तहमा दलित महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता अझै औपचारिक हुने गरेको र उनीहरूलाई नीति, योजना तथा बजेट निर्माणमा पर्याप्त भूमिका दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको अधिकारकर्मी महरा बताउँछन्।
उनका अनुसार सङ्घीयताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राज्यका सेवा नागरिकको घरदैलो नजिक पुग्नु हो। स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, पूर्वाधार तथा विभिन्न सिफारिसका सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई सेवा लिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता घटेको छ।
स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाअनुसार कार्यक्रम बनाउन सक्ने भएकाले दलित बस्ती, गरिब परिवार तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित योजना सञ्चालन गर्ने अवसरसमेत बढेको अर्का दलित अधिकारकर्मी गङ्गा सदाको भनाइ छ।
विगतमा सामान्य सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम वा राजधानी पुग्नुपर्ने नागरिकका लागि स्थानीय सरकारको उपस्थितिले राज्यसँगको दूरी घटाएको छ। यद्यपि, सबै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता समान नभएकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको सदा बताउँछिन्।
संविधानले समानता र विभेदविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सामाजिक चेतनाको विस्तार आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशकमा दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय सरकारमा पहुँच र सामाजिक सेवाको विस्तार महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा देखिएका छन्।
तर संविधानमा सुनिश्चित अधिकारलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने परिणाममा रूपान्तरण गर्न अझै चुनौती छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर सुनिश्चित गर्न सके मात्र सामाजिक न्यायको संवैधानिक लक्ष्य व्यवहारमा स्थापित हुनसक्ने अधिकारकर्मी महराको भनाइ छ।
सङ्घीयताको आगामी यात्रा अधिकार र प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नभई त्यसलाई आर्थिक अवसर, सामाजिक सम्मान र जीवनस्तर सुधारसँग जोडिनुपर्ने उनको सुझाव छ। रासस
