काठमाण्डौं, बैशाख १८
भारतले हालै पाकिस्तानसँगको ऐतिहासिक इन्दुस जल सन्धि एकतर्फी रूपमा निलम्बन गरेको घोषणा गरेसँगै दक्षिण एशियामा जल सम्बन्धी तनाव चुलिएको छ।भारतको जलस्रोत मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा “पाकिस्तानले बारम्बार इन्दुस सन्धिको दुरुपयोग गर्दै आन्तरिक परियोजनामा अवरोध सिर्जना गरेकाले सन्धि पुनर्विचार आवश्यक भएको“ उल्लेख गरिएको छ। भारतले सन्धिका सर्तहरू पाकिस्तानले उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
के हो इन्दुस सन्धी :
इन्दुस जल सन्धि सन् १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको थियो। उक्त सन्धिलाई दशकमै स्थायित्व र जल स्रोतको साझा प्रयोगको उदाहरण मानिँदै आएको थियो।
इन्दुस जल सन्धिअनुसार इन्दुस प्रणालीका ६ नदीहरूमध्ये पूर्वी नदीहरू – सतलज, ब्यास र रावी – भारतलाई र पश्चिमी नदीहरू – इन्दुस, झेलम र चेनाब – पाकिस्तानलाई प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको थियो। भारतले पश्चिमी नदीहरूको सीमित प्रयोग गर्न सक्ने भए तापनि, तिनमा प्रमुख जलविद्युत् वा सिँचाइ आयोजनाहरू गर्न पूर्ण अनुमति थिएन।
निलम्बनको प्रभावः
पाकिस्तानमा जल संकट गहिरिने सम्भावनाः
पश्चिमी नदीहरूको बहाव कम हुँदा पाकिस्तानका पंजाब, सिंध र बलुचिस्तानजस्ता क्षेत्रहरूमा कृषि तथा खानेपानीमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
जलविद्युत् परियोजनाहरूमा प्रभावः
पाकिस्तानले उक्त सन्धिको संरक्षणका आधारमा भारतका जलविद्युत् परियोजनाहरू माथि विश्व बैंक मार्फत आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। सन्धि निलम्बनले अब यस्ता आपत्तिहरूको वैधानिकता संकटमा पर्न सक्छ।
क्षेत्रीय सम्बन्धमा तनावः
भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा लामो समयदेखि चलिरहेको द्वन्द्वमा यो निर्णयले थप तनाव निम्त्याउने संकेत देखिएको छ। पाकिस्तान सरकारले सन्धि निलम्बनलाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन” भनेको छ र राष्ट्रसंघमा उजुरी दिने तयारी गरिरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाः
संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र चीनजस्ता मुलुकहरूले संयमता अपनाउन दुबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) ले जल स्रोत जस्तो संवेदनशील विषयमा आपसी संवाद कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
